Aadhaar number is mandatory for getting PAN from July 1 ; घर बैठे 10 मिनट में बनवाएं e-PAN, यहां देखें इसकी पूरी प्रोसेस
सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।
जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा।
Get e-PAN made in 10 minutes from home, see its complete process here
PAN is also necessary for investment
पैन कार्ड 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। यह आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने और शेयर बाजार में निवेश जैसी वित्तीय गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और तो आप आयकर विभाग की ई-पैन सेवा के जरिए कुछ ही मिनटों में इसे हासिल कर सकते हैं।
This way PAN card will be made in 10 minutes
Step 1: Visit the official website of Income Tax.
Step 2: Select the option ‘Get New e-PAN’ here.
Step 3: Enter the Aadhaar number. This should be linked to the mobile number.
Step 4: Verify by entering the OTP linked to Aadhaar.
Step 5: Aadhaar related information will be automatically filled in the system. Click on the ‘Submit’ button.
Step 6: If the information is correct, the e-PAN card will be generated immediately.
Step 7: PAN number and other information will be sent via SMS/mail.
Step 8: You can download your e-PAN card from the link provided on the website. This process is very easy and fast.
Step 9: To get the card, you will have to pay Rs 107. It may take 15 to 30 days for the card to arrive.
1 जुलाई से पैन बनवाने के लिए आधार नंबर जरूरी
1972 में हुई पैन कार्ड की शुरुआत
परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है।
-
पैन कार्ड को 1972 में इनकम टैक्स के सेक्शन 139A के तहत जारी किया गया था।
-
इसका उद्देश्य इनकम टैक्स चोरी को रोकना और टैक्सपेयर्स के डेटा को इकट्ठा करना था।
-
शुरुआत में इसे टैक्सपेयर्स और इनकम टैक्स विभाग से जुड़े लोगों के लिए जारी किया गया था।
-
1990 के दशक में पैन कार्ड को सभी व्यक्तियों और कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया।
read more
Media reports had said that tax would be imposed from July 15; Gadkari said- this is fake news
Leave a Reply