“गेमिंग कानून का खेल: क्या Dream11 और Team India के रास्ते अलग हो गए?”

एशिया कप में भारतीय टीम की जर्सी पर ड्रीम 11 की ब्रांडिंग नजर आना मुश्किल है।

भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को खास लुक देने वाली कंपनी ड्रीम11 ने 2025 में होने वाले एशिया कप से पहले मुख्य प्रायोजक नहीं रहने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 सितंबर को जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो हम खिलाड़ियों की शर्ट पर ड्रीम11 का नाम शायद नहीं देखेंगे।

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 नाम से एक नया नियम बनाया गया। यह नियम उन खेलों पर रोक लगाता है जहाँ लोग असली पैसे जीत सकते हैं या हार सकते हैं, जैसे ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने क्रिकेट के बड़े समूह, BCCI को 2023 से शुरू होने वाले तीन साल के लिए पैसे देने का सौदा किया था। वे 358 करोड़ रुपये देने के लिए सहमत हुए, और यह सौदा 2026 तक चलेगा।

ये जो डील हुए थी दोनों के बीच में उस के तहत ड्रीम 11 BCCI को हर घरेलु के 3 करोड़ और जो मैच विदेशो में होते है उनके लिए 1करोड़ देती थी लेकिन अब नए बिल के आने के बाद ये डील ख़त्म हो सकती है और BCCI अब एक नया sponsor के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है जिससे आने बाले मेचो में एक नयी डील हो सके

BCCI के सेक्रेटरी का बयान

BCCI के सेक्रेटरी  का बयान

                               BCCI के सेक्रेटरी का बयान

 

BCCI के Secretary देवजीत सैकिया ने कहा की Board of Control for Cricket in India गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की हर पालिसी को मानती हैं | अगर स्पॉन्सरशिप जारी गवर्नमेंट के नियमो के खिलाफ है BCCI कोई कदम नहीं उठाएगा लेकिन अभी न तो ड्रीम 11 का और BCCI का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है

 

 

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद ड्रीम 11 ने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद ड्रीम 11 ने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं।

 

4 Strict Rules in Online Gaming Laws
इस कानून में कहा गया है कि चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हों या चांस बेस्ड दोनों पर रोक लगेगी।
  • रियल-मनी गेम्स पर रोक: कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैरकानूनी होगा। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी।
  • सजा और जुर्माना: अगर कोई रियल-मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
  • रेगुलेटरी अथॉरिटी: एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल-मनी गेम है।
  • ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा: पबजी और फ्री फायर जैसे ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं इसलिए इन्हें बढ़ावा मिलेगा।

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